ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ

ਬਜਟ-ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ-ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਆਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਚਾਹੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੁਤਾਈ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮੀਟੇਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮੋਰਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਢਲਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚਾਲੂ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਮਤਲ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ-ਉਨਮੁਖੀ ਬਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਵਿਆਜ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਉਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਭਰਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈੜ-ਪੌਧੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਕਰਨ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਿਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।

          ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ 3 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਹੂਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੇਦਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸ਼ਾਲੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ – ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓਨਿਰਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਖੁਦ ਦੇਖਣਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਮਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਡੇਟਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਗਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ।

          ਆਤਰੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਰਕਰਾਰਸੂਬੇ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਟਾਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕਿੰਗਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਮਿਸਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਨਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ 51 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ (ਆਈਸੀਜੇਐਸ) ਦੀ 31ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਏਪੇਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਵੀ ਨਵਾਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਵੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਨਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਰਸਰ ਹੈ।

          ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਸਮੇਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 75.97 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂਬੱਧ ਨਿਸਤਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

          ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਈ ਅਭਿਨਵ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਵਿਜਿਟਰ ਡੇਟਾ ਸਰਵੇ, ਆਈਆਈਅੇਫ-3 (ਗਿਰਫਤਾਰੀ/ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਫਾਰਮ) ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਸਰਵ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਰਸਮੇਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਾਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਘਰ ਰੈਠੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਏਆਈ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਨੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਰਿਅਲ-ਟਾਇਮ ਅਲਰਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੈਲਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਖੁਦ ਮਿਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

          ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਈ-ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਯੂਸ਼ਨ ਸੰਸਕਰਣ-2 ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਸੌਦਾ ਆਰੋਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੁਅਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ -ਪੱਤਰ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਅਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਮੀਅਿੰਗ ਵਿੱਚ 33.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਆਈਸੀਜੇਐਸ 2.0 ਲਈ 92.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ 411 ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਡਿਵਾਇਸ, 2489 ਸਿੰਗਲ-ਡਿਜਿਟ ਸਕੈਨਲ ਅਤੇ 1688 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ/ਵੇਬ ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਆਂ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕੀਰਕਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 3.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੁਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 391 ਪੁਲਿਸ ਥਾਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੈਟਵਰਕ  ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

          ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਓ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਕ੍ਰਾਂਇਮ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ 27 ਯੂਨਿਟਸ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 11,071 ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਏਨਰੋਲਮੈਂਟਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੋਰੇਂਸਿੰਗ ਏਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਨਿਆਂ ਤਰੂਟੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਚੂਅਲ ਕੋਰਟ ਅਪੀਅਰੇਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਰਿਅਲ-ਟਾਇਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਲਾਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਹਾਰਟ੍ਰੋਨ, ਐਨਆਈਸੀ, ਕ੍ਰਿਡ, ਗ੍ਰਹਿ, ਅਭਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੌਹ ਪੁਰੱਖ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਸਤੁਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜੈਯੰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਲੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਨ ਫ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਣਗੇ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਲਾਲ ਮਿੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਆਰਤੀ ਰਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਦਵ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵਿਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਗਹਿਲਾਵਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਨਿਖਿਲ ਮਦਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਖਰਖੌਦਾ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਣਗੇ।

ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

ਚਡੀਗੜ੍ਹ (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਅਵਸਰੰਚਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਧ ਜੋਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਇਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ 2014 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਰੱਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਵਸਰੰਚਨਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਲਈ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਧ ਜੋਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟਾਉਨ ਪਲਾਨਰ/ਸੀਨਿਅਰ ਟਾਉਨ ਪਲਾਨਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਟਾਉਨ ਪਲਾਨਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 12327.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 12327.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈਫੇਡ, ਵੇਅਰ ਹਾਉਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਅੰਡ ਸਪਲਾਈ ਏਜੰਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਯੌਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਯੌਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ 2.87 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 53.24 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਠਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ 57.78 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।

ਰਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਠਾਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2389 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੰਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇ ‘ਤੇ ਉਚੀਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇ-ਸਮੇ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆੜਤਿਆਂ ਵੰਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾਈ, ਤੁਲਾਈ, ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਲਦਾਈ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।